उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के TET आदेश का विरोध, योगी आदित्यनाथ ने किया रिव्यू का आदेश

19 टिप्पणि

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  Ashutosh Kumar

  अक्तूबर 7, 2025 AT 04:06

  जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने TET का आदेश दिया, चार‑लाख शिक्षक खड़े हो गए, और पूरे राज्य में हड़कंप मच गया।

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  ritesh kumar

  अक्तूबर 8, 2025 AT 21:26

  ये सब "उपर्युक्त आदेश" सिर्फ शैक्षिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जो हमारे राष्ट्रीय हितों को धूमिल करने की साजिश रचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे छात्रों को समझाने के लिये नहीं, बल्कि बड़ी हवाओं को शांत करने के लिये लाया गया है।

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  Apu Mistry

  अक्तूबर 10, 2025 AT 14:46

  सोचिए, अगर हम आज की पीढ़ी को कभी नहीं सिखाएंगे तो कल की परम्परा भी प्रलय में डूब जाएगी। TET को बाध्य करने से न केवल अनुभवी शिक्षक खारेज होंगे, बल्कि शिक्षा का मूल सार भी क्षीण हो जाएगा। यह एक दार्शनिक द्वंद्व है-प्रलेखन बनाम अनुभूति।

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  uday goud

  अक्तूबर 12, 2025 AT 08:06

  शिक्षा केवल नियमों की बिनबुन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का वह पुल है जो नौजवानों को भविष्य से जोड़ता है। सोचिए, यदि हमने उन अनुभवी शिक्षकों को हटाया तो ग्रामीण विद्यालयों में ज्ञान का दीप किसे दिखेगा? इस कारण, TET को अनिवार्य बनाना सामाजिक असमानता को अधिक गहरा करेगा।

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  Harsh Kumar

  अक्तूबर 14, 2025 AT 01:26

  सरकार की पहल सराहनीय है, लेकिन हमें संतुलन ढूँढ़ना होगा 😊। शिक्षकों के अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज करना सही नहीं लगता। एक ठोस समाधान में दोनों पहलुओं को समायोजित किया जाना चाहिए।

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  suchi gaur

  अक्तूबर 15, 2025 AT 18:46

  वास्तव में, यह मुद्दा बहुत परिष्कृत है और इसे केवल राजनीतिक मंच पर नहीं उठाया जा सकता। हमें गहराई से विश्लेषण करना चाहिये कि क्या यह आदेश वास्तव में शैक्षणिक मानकों को बढ़ाएगा या फिर सभी के लिए एक समान बोझ बन जाएगा।

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  Rajan India

  अक्तूबर 17, 2025 AT 12:06

  जैसे ही मैं इस खबर पढ़ रहा था, आसपास के कई शिक्षक भी अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे थे-कभी कड़वे, कभी आशावादी। असल में, यह मामला सामाजिक संतुलन का जिक्र करता है, न कि सिर्फ कानूनी नियम का।

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  Parul Saxena

  अक्तूबर 19, 2025 AT 05:26

  सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि शिक्षा प्रणाली एक जटिल जीव है, जिसमें विभिन्न वर्गों और आयु समूहों के हित जुड़े होते हैं। जब हम एक बड़े स्तर के बदलाव की बात करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि वह बदलाव किस तरह से उन अनुभवी शिक्षकों को प्रभावित करेगा जो दशकों से इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।
  दूसरे, TET जैसी परीक्षा का उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अक्सर व्यावहारिक अनुभव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है।
  तीसरे, अगर हम केवल दस्तावेज़ी योग्यता पर ही बल देते हैं, तो भौगोलिक और सामाजिक विविधता को नजरअंदाज़ किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच में कमी आ सकती है।
  इसके अलावा, इस तरह की नीति के लागू होने पर कई वरिष्ठ शिक्षक अपनी नौकरी से बर्खास्त हो सकते हैं, जिससे शिक्षक‑छात्र अनुपात घटेगा और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी।
  चौथे, राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्य अपने-अपने शिक्षकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए समान अधिनियम बना रहे हैं; इसलिए यह एक सामूहिक संघर्ष बन सकता है।
  पाँचवें, हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि नई भर्ती प्रक्रिया कैसे कार्यान्वित की जाएगी, क्या वह वास्तविक रूप से योग्य और उत्साही शिक्षकों को आकर्षित करेगी?
  छहवें, सरकार की योजना में नई नियुक्तियों की संख्या उल्लेखनीय है, परन्तु क्या यह पर्याप्त होगा और क्या इन नियुक्तियों में अनुभवी गरिमित शिक्षक शामिल होंगे?
  सातवें, इस दिशा में विचार-विमर्श का एक मंच खुला होना चाहिए, जहाँ सभी संबंधित पक्ष अपनी चिंताएँ और सुझाव रख सकें।
  आठवें, यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, ताकि किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ या पक्षपात को रोका जा सके।
  नौवें, राज्य की शिक्षा विभाग को चाहिए कि वह इस नीति के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करे और उसके अनुसार समायोजन करे।
  दसवें, अंत में, यह स्पष्ट है कि शिक्षा को केवल एक कागजी नियम से नहीं, बल्कि समग्र विकास के एक प्रमुख स्तम्भ के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ही हम एक संतुलित और निष्पक्ष समाधान तक पहुँच सकते हैं।

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  Ananth Mohan

  अक्तूबर 20, 2025 AT 22:46

  बहुत गहन विश्लेषण है, विशेषकर अनुभवी शिक्षकों की भूमिका को नज़रअंदाज़ न करने की बात सही है। हमें इस दिशा में सामूहिक संवाद की जरूरत है।

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  jyoti igobymyfirstname

  अक्तूबर 22, 2025 AT 16:06

  हाय, जवाब में सिर्फ ड्रामैटिक लाइन नहीं, बल्कि वास्तविक जज्बा भी दिखाना चाहिए। ऐसा आदेश सीखने की प्रक्रिया को तोड़ता है।

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  Zoya Malik

  अक्तूबर 24, 2025 AT 09:26

  ऐसी नीतियों को लागू करने से पहले हमे सामाजिक पक्ष को भी देखना चाहिए, नहीं तो बस कागज पर ही रह जाती हैं।

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  Gurjeet Chhabra

  अक्तूबर 26, 2025 AT 02:46

  सही कहा, सामाजिक प्रभाव के बिना एक नियम का कोई मोल नहीं। हमें इस पर गहरा विचार करना चाहिए।

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  AMRESH KUMAR

  अक्तूबर 27, 2025 AT 20:06

  देश की शैक्षिक सुरक्षा को मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, यह आदेश राष्ट्रीय भावना को उजागर करता है। 🇮🇳

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  Raja Rajan

  अक्तूबर 29, 2025 AT 13:26

  जैसे ही हम राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं, व्यावहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो असंतुलन पैदा हो जाएगा।

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  Atish Gupta

  अक्तूबर 31, 2025 AT 06:46

  शिक्षकों की अनुभवी शक्ति और नई नियुक्तियों का संतुलन ही बेहतर भविष्य की कुंजी है, इसे सुनियोजित रूप में लागू किया जाना चाहिए।

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  Aanchal Talwar

  नवंबर 2, 2025 AT 00:06

  समझ में आता है, लेकिन काम में लाने के लिए स्पष्ट योजना और समयसीमा जरूरी है।

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  Neha Shetty

  नवंबर 3, 2025 AT 17:26

  सभी पक्षों को मिलकर एक मंच पर बात करनी चाहिए, जिससे समाधान सभी के लिए काम करे। यह तभी संभव है जब हम एक-दूसरे की बात सुनें और सम्मान दें।

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  Chirantanjyoti Mudoi

  नवंबर 5, 2025 AT 10:46

  हालांकि, कभी‑कभी विरोधी आवाज़ें ही नई सोच को जन्म देती हैं; इसका मतलब यह नहीं कि हमें सभी की बात माननी चाहिए, परन्तु एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

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  Surya Banerjee

  नवंबर 7, 2025 AT 04:06

  बहुत जरूरी मुद्दा है।