किसान आय समर्थन योजना: प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किए 20,000 करोड़ रुपये

8 टिप्पणि

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  umesh gurung

  जून 18, 2024 AT 20:00

  किसान आय समर्थन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपये की सीधी नकद सहायता जारी की है, जो 9.26 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखती है; यह धनराशि तीन किस्तों में वितरित की जाएगी, जिससे किसानों को वित्तीय स्थिरता मिल सके! इस पहल से छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि उन्हें उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए आवश्यक फंड प्राप्त होगा; साथ ही कर्ज की बोझ से मुक्त होने में मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से किसान सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करेंगे, जिससे मध्यस्थता समाप्त होगी, और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है, इसलिए यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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  sunil kumar

  जून 18, 2024 AT 21:00

  किसान आय समर्थन योजना का वैचारिक आधार अर्थशास्त्र के उस सिद्धान्त में निहित है, जो कृषि को राष्ट्रीय समग्र उत्पादन के रीढ़ के रूप में मानता है। जब सरकार 20,000 करोड़ रुपये का व्यापक हस्तक्षेप करती है, तो यह न केवल वित्तीय प्रवाह को स्थिर करती है, बल्कि वितरण तंत्र में नियामक असंतुलन को भी समाप्त करती है। इस योजना में प्रत्येक किसान को वार्षिक 6,000 रुपये की निश्चित निधि प्रदान की जाती है, जो अंतर्निहित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। तीन किस्तों में वितरित यह निधि विभिन्न कृषि उत्पादन चक्रों के साथ सिंक्रनाइज़ होती है, जिससे फसल की बोआई से लेकर कटाई तक के चरणों में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। सिद्धान्ततः, यह वित्तीय शक्ति कृषि उत्पादन में इकोलॉजिकल इफिशिएंसी को बढ़ावा देती है, जिससे इनपुट लागत का ऑप्टिमाइजेशन संभव हो पाता है। माध्यमतः, यह किसान को अधिक आधुनिक बीज, सटीक उर्वरक प्रबंधन और ड्रिप इरिगेशन जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने का अवसर देता है। यह तकनीकी अपनापन उत्पादन क्षमता में दशकों के भीतर दोसे गुना वृद्धि का संकेत देता है, जैसा कि विभिन्न उद्धृत आंकड़ों में प्रतिपादित है। साथ ही, आय में वृद्धि से ग्रामीण उपभोक्ता बाजार में क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था का multiplier effect उत्पन्न होता है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में यदि बैंकों के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में अतिक्रमण या डेटा लीक जैसी प्रणालीगत जोखिम निवारक उपाय नहीं किए जाएँ, तो योजना का प्रभाव घट सकता है। इतना ही नहीं, यदि निधियों का उपयोग व्यावसायिक तौर पर अनावश्यक खर्च में नहीं बल्कि उत्पादन‑संबंधी व्यावहारिक रूप से किया जाए, तो यह नीति का मूल उद्देश्य सिद्ध होता है। वर्तमान में सरकारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत डीआईजीआईआर (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर) को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे लेन‑देन की पारदर्शिता बढ़ेगी। विस्तृत रूप से देखें तो यह पहल सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को भी सुदृढ़ करती है, क्योंकि सीमांत वर्ग के किसानों को समान वित्तीय अवसर प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में यदि यह योजना सतत् रूप से विकसित हो और निरंतर फॉलो‑अप तंत्र के साथ जुड़ी रहे, तो यह भारत को विश्व स्तर पर कृषि नवाचार के अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकती है। अतः, यह नीति न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय आयामों में एक बहु‑आयामी सुधार का प्रतिमान प्रस्तुत करती है।

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  prakash purohit

  जून 18, 2024 AT 22:00

  किसान आय समर्थन योजना के प्रभाव को लेकर कई बार सावधानी बरतनी चाहिए; बड़े पैमाने पर निधियों का वितरण अक्सर अनदेखी में भ्रष्टाचार के द्वार खोल देता है। योजनागत ढाँचा यद्यपि वायरल जैसे दिखता है, परन्तु प्रत्यक्ष निगरानी का अभाव अंततः फिजूल खर्ची का कारण बन सकता है। डिजिटल ट्रांसफ़र में डेटा सुरक्षा के मुद्दे को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जानकारी लीक होने से संपूर्ण प्रणाली धूमिल हो सकती है। यह स्पष्ट है कि यदि सटीक अभिलेख नहीं रखे गये तो वित्तीय सहायता का लक्ष्यभ्रष्ट होना संभव है। इसलिए, इस रणनीति को सावधानीपूर्वक लागू करना अनिवार्य है।

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  Darshan M N

  जून 18, 2024 AT 23:00

  सरकार का कदम बड़ी उम्मीद जगा रहा है।

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  manish mishra

  जून 19, 2024 AT 00:00

  भाई, तुम्हारी झंझट वाली बातों को छोड़ो; इस योजना में हर चीज़ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है :) सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

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  tirumala raja sekhar adari

  जून 19, 2024 AT 01:00

  मजाकिया लगत है कि ये फैंसी योजना सबके लिये है पर असली बात तो एैसी है कि बहुत से किसान इस बकवास को समझ नहीं पाते, बकवास का असर पीछे पड़ता है। मै समझता हूँ कि कुछ राजनैतिक दिखावा है, पर असली समस्या तो जमीन का कर्ज ही है, ना कि ये 6,000 रुपये। वही तो है असली यथार्थ, पर सरकार तो बस सोने की मोहर का प्रयोग करके दिखावा ही करती है।

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  abhishek singh rana

  जून 19, 2024 AT 02:00

  सही बात है, कई किसानों को नई योजना समझने में दिक्कत हो सकती है; लेकिन स्थानीय शासक और बैंक की मदद से यह प्रक्रिया और आसान बनाई जा रही है! मूल रूप से, 6,000 रुपये हर साल तीन हिस्सों में मिलेंगे, जिससे खर्च बाँट कर लगेंगे। यदि कोई कठिनाई हो तो नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जा कर पूछें, वे पूरी मदद करेंगे। इसलिए, जल्द से जल्द इस फायदेमंद योजना का लाभ उठाएँ! 😊

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  Shashikiran B V

  जून 19, 2024 AT 03:00

  अगर हम गहराई से देखें तो इस निधि को एक बड़े नियंत्रित प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है; जहाँ सरकार ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र को एक बड़ी सामाजिक प्रयोगशाला बना दिया है। ऐसी योजनाएँ अक्सर छुपे हुए लक्ष्य रखती हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण या डेटा संग्रहण, जो बाद में सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं होते। इस कारण, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की महान परियोजनाओं का वास्तविक इरादा समझने की कोशिश करनी चाहिए।