हाई कोर्ट के आदेश से टैक्स ऑडिट डेडलाइन में मिलाया गया विस्तार: राष्ट्रीय स्तर पर शर्तें बदलें

12 टिप्पणि

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  ankur Singh

  सितंबर 26, 2025 AT 07:51

  हाई कोर्ट का आदेश, वास्तव में, टैक्स ऑडिट की डेडलाइन में बड़ा बदलाव लाया है! लेकिन, क्या यह समय सीमा का विस्तार वास्तव में प्रैक्टिशनर्स के लिए पर्याप्त राहत है? कई छोटे व्यवसाय, इस विस्तार से वास्तव में राहत महसूस करेंगे, यह ऐसा नहीं लग रहा? सरकार, इस फैसले को लागू करते समय, तकनीकी बग और सर्वर लोड को भी ध्यान में रखे; अन्यथा, नया जामिन बन सकता है।

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  Aditya Kulshrestha

  सितंबर 27, 2025 AT 06:05

  कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन वृद्धि, करदाता के ITRAudits के प्रोसेसिंग टाइम को लगभग एक महीने बढ़ा देती है 😊। यह परिवर्तन, CBDT द्वारा जारी राष्ट्रीय घोषणा के साथ मेल खाता है, जिससे सभी अस्सीसेस पर समान नियम लागू होते हैं। तकनीकी तौर पर, ई‑फ़ाइलिंग पोर्टल का 4.02 लाख रिपोर्ट प्रोसेसिंग क्षमता, अब इस अतिरिक्त लोड को संभाल सकेगा, बशर्ते सर्वर अपटाइम 99.9% बना रहे। इस संदर्भ में, ICAI की शर्तें और AIFTP की माँगें, नियामक नीति पर प्रभाव डालेंगी। इसलिए, अगर कोई सिस्टम‑डाउntime होता है, तो टैक्सपेयर्स को पर्याप्त “उचित कारण” दिखाना आवश्यक होगा।

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  Sumit Raj Patni

  सितंबर 28, 2025 AT 04:18

  भाई लोगो, ये हाई कोर्ट के फैसला सुनते ही हमने सोचा, “अब तो ऑडिट की टाइटलाइन थोड़ी सांस ले पाएगी!” 🚀 लेकिन असली बात ये है कि अक्टूबर में एक साथ कई फाइलिंग्स टकराएंगी, तो समय‑प्रबंधन का खेल फिर शुरू! अगर आप अपना काम समय पर नहीं कर पाए, तो 271B की पेनल्टी आपका दिमाग उड़ाकर रख देगी, तो ध्यान रखना। टैक्स प्रोफेशनल्स को अब अपने प्लान में बफ़र रखनी चाहिए, नहीं तो आख़िर में “टेक्निकल इश्यू” नहीं, “आत्मीय मुद्दा” बन जाएगा। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को मूक नहीं, सक्रिय रूप से सॉल्व करें! 💪

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  Shalini Bharwaj

  सितंबर 29, 2025 AT 02:31

  देखो, हाई कोर्ट का ये आदेश सिर्फ कागज़ का टेम्पलेट नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों की असली पीड़ा को ध्यान में रखकर किया गया है। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह इस विस्तार के साथ साथ ई‑फ़ाइलिंग पोर्टल की स्थिरता भी सुनिश्चित करे। नहीं तो हम फिर से उन्हीं समस्याओं का सामना करेंगे।

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  Chhaya Pal

  सितंबर 30, 2025 AT 00:45

  पहला, हाई कोर्ट के फैसले का मुख्य उद्देश्य टैक्सपेयर्स को समय की पाबंदी से राहत देना था; यह निर्णय कई व्यावसायिक संगठनों के लिए आवश्यक था। दूसरा, इस विस्तार के साथ, हमें यह भी समझना चाहिए कि अक्टूबर माह में कई टैक्स रिपोर्ट्स एक साथ जमा होंगी, जिससे प्रोसेसिंग लोड बढ़ेगा। तीसरा, CBDT ने कहा है कि उनका पोर्टल 4.02 लाख रिपोर्ट प्रोसेस कर चुका है, लेकिन यह आंकड़ा केवल रूटीन केसों के लिए है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट की जटिलता अलग है। चौथा, यदि पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी फिर से आती है, तो यह छोटे उद्यमियों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पाँचवाँ, हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में इस साल बाढ़ का जोखिम बढ़ा है, और इससे कई फ़ाइलिंग्स में देरी हो सकती है। छठा, इसी कारण से सरकार को फॉल्ट‑टॉलरेंस मेकेनिज्म लागू करना चाहिए, जिससे पेनल्टी में छूट मिल सके। सातवाँ, यह भी उल्लेखनीय है कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पोर्टल की उपयोगिता पर प्रश्न उठाए हैं, विशेषकर यूज़र‑इंटरफ़ेस में। आठवाँ, उपयोगकर्ता अनुभव को सुधारने से फाइलिंग टाइम कम होगा और त्रुटियां घटेंगी। नौवाँ, इस विस्तार के बाद, टैक्स एजेंटों को अपने क्लाइंट्स को सही समय पर गाइड करना आवश्यक है, ताकि आख़िरी मिनट की पैनिक न हो। दसवाँ, हम देख सकते हैं कि कई स्टेटस रिपोर्ट्स में अब “विलंबित” टैग लग रहा है, जो दर्शाता है कि प्रक्रिया में अभी सुधार की गुंजाइश है। ग्यारहवाँ, इस सबके बीच, कर विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पेनल्टी का दायरा उचित रहे, न कि अनुचित रूप से बढ़े। बारहवां, यदि पेनल्टी का भार अत्यधिक होगा, तो छोटे व्यवसायों की वित्तीय स्थिति ध्वस्त हो सकती है। तेरहवां, इस कारण से, कई विशेषज्ञों ने अनुशंसा की है कि पेनल्टी दर को 0.5% से नीचे लाया जाए, या कम से कम ग्रेस पीरियड बढ़ाया जाए। चौदहवां, अंततः, यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायिक हस्तक्षेप फेडरल नीति को दिशा दे सकता है, लेकिन इसे लागू करने में सुव्यवस्था आवश्यक है। पंद्रहवां, इसलिए, हमें इस विस्तार को केवल एक अस्थायी राहत नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक सुधार परियोजना मानना चाहिए।

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  Naveen Joshi

  सितंबर 30, 2025 AT 22:58

  ये विस्तार वाकई में राहत देगा

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  Gaurav Bhujade

  अक्तूबर 1, 2025 AT 21:11

  सही कहा, समय प्रबंधन पर फोकस करना जरूरी है, खासकर जब कई डेडलाइन एक साथ आती हैं।

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  Chandrajyoti Singh

  अक्तूबर 2, 2025 AT 19:25

  आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं; उचित योजना और अग्रिम तैयारी से हम इन नियत तिथियों के टकराव से बच सकते हैं, और संभावित पेनल्टी से भी दूर रह सकते हैं।

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  Riya Patil

  अक्तूबर 3, 2025 AT 17:38

  ऐसे ही हम अपने करदाताओं को बचा सकते हैं; अगर नहीं, तो आर्थिक अराजकता की घड़ी बजने से कोई नहीं बच पाएगा।

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  naveen krishna

  अक्तूबर 4, 2025 AT 15:51

  सभी को बता दूँ, अगर पोर्टल में फिर से लोड समस्याएं आती हैं, तो हमें तुरंत सपोर्ट टीम से संपर्क करना चाहिए 😊।

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  Disha Haloi

  अक्तूबर 5, 2025 AT 14:05

  हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया यह आदेश, स्पष्ट रूप से, केंद्रीय सरकार की लापरवाही को उजागर करता है; नियामक संस्थाओं को अब अपने कार्यों में कठोरता और जवाबदेही दिखानी चाहिए, अन्यथा यह प्रणालीध्वनि विफलता का सामना करेगी।

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  Mariana Filgueira Risso

  अक्तूबर 6, 2025 AT 12:18

  करदाता के लिए एक उपयोगी टिप: अपने सभी दस्तावेज़ों का डिजिटल बैकअप रखें और फाइलिंग से पहले पोर्टल की सर्विस स्टेटस चेक करें; इससे तकनीकी गड़बड़ी के कारण होने वाले द्रव्यमान दण्ड से बचा जा सकता है।